सेना में महिला शक्ति – संघर्ष की जीत

17  फरवरी  2020  को  सुप्रीम  कोर्ट  ने  महिलाओं  को  स्थाई  कमीशन  देने  का  फैसला  सुनाया  जिसे  केंद्र  सरकार  ने  23  जुलाई  2020  को  लागू  करने  का  आदेश  भी  दे  दिया ।                                                         तीन  याचिकाओं  पर  सुनवाई – सेना  में  महिलाओं  को  स्थाई  कमीशन  और  बराबरी  की  लड़ाई  जनहित  याचिका  के  जरिए   2003  में  दिल्ली  हाईकोर्ट  की  चौखट  तक  पहुंची  इसके  बाद  मेंजर  लीना गोराव  ने  16  अक्टूबर  2006  को  याचिका  दायर  कर  महिलाओं  को  स्थाई  कमीशन  देने  की  मांग  की ,  सितंबर  2008  में  रक्षा  मंत्रालय  ने  आदेश  जारी  किया  कि  शार्ट  सर्विस  कमीशन ( एसएससी ) से  आने  वाली  महिलाओं  को  जज , एडवोकेट  जनरल  और  सैन्य  शिक्षा  कोर्ट  में  स्थाई  नियुक्ति  दी  जा  सकेगी  सरकार  के  इस  फैसले  को  मेजर  संध्या  यादव  ने  चुनौती  दी । दिल्ली  हाईकोर्ट  ने  2003 , 2006 , 2008  में  दायर  याचिकाओं  पर  सुनवाई  की  और  2010  में  अपना  फैसला  सुनाया  अदालत  ने  (एसएससी)  के  तहत  भर्ती  होने वाली  महिलाओं  को  14  वर्ष  की  सेवा  करने  पर  पुरुषों  की  तरह  स्थाई  कमीशन  देने  को  कहा  महिलाओं  को  सेवा  से  जुड़े  दूसरे  लाभ  भी  देने  के  आदेश   दिए  जब  अदालत  ने  कहा – महिलाओं  के  लिए  ऐसा  नजरिया  मत  रखिए ।                                                                                  सरकार ( सुप्रीम  कोर्ट ) में – सेना  में  ऐसे  कई  क्षेत्र  हैं  जहां  महिलाएं  काम  करने  में  सक्षम  नहीं  होंगी ।                                                                                                     सुप्रीम  कोर्ट ( फटकार  लगाते  हुए )- महिलाओं  के  लिए  ऐसा  नजरिया  मत  रखिए , आप  के  पक्ष  में  लिंग  भेद  की  बू  आ  रही  है  ऐसा  करना  महिलाओं  को  उनके  अधिकारों  से  वंचित  करने  के  बराबर  है |  सेना  में  समानता  के  लिए  नजरिया  बदलना  होगा  महिलाओं  को  सीमित  क्षेत्र  तक  रखेंगे  तो  उनकी  पदोन्नति  पर  असर  पड़ेगा  और  संभव  है  कि  वह  कर्नल  रैंक  से  आगे  नहीं  बढ़  पाएगी  इसी  को देखते  हुए  महिलाओं  को  भी  बराबर  कमान  पोस्ट  को  संभालने  की  जिम्मेदारी  दें  जिससे  वह  अपने  काम के  दम  पर  उच्च  पदों  पर  पहुंच  सके। जस्टिस  डीवाई  चंद्रचूड़  और  जस्टिस  अजय  रस्तोगी  ने ( 17  फरवरी  2020)  में  कहा  कि  महिलाओं  को  कमान  में  नियुक्ति  न  देना  और  केवल  स्टाफ  अपॉइंटमेंट  तक  सीमित  रखना  संविधान  के  अनुच्छेद  14  का  उल्लंघन  है  यह  अनुच्छेद  सभी  नागरिकों  को  समानता  का  अधिकार  देता  है |  समानता  और  अधिकार  में  दो  वर्गों  के  प्रति  अतार्किक  व  गैर  वाजिब  भेदभाव  नहीं  झलकना  चाहिए  |                                                                                                                                      बढ़ते  चले  गए  कामयाबी  के  कदम –                                        १ – 1990  की  शुरुआत  में  शॉर्ट  सर्विस  कमीशन ( एसएससी ) के  जरिए  14  वर्ष  के लिए  सेना  में  महिलाओं  का  आना  शुरू  हुआ।                                                                               २ – 2011  में  एसएससी  में  से  आने  वाली  महिलाओं  को न्यायिक  व  शिक्षा  से  जुड़ी  तीन  सेवाओं  में  स्थाई  कमीशन  का  आदेश ।                                                                                  ३ – 15  अगस्त  2018  को प्रधानमंत्री  नरेंद्र  मोदी  ने  कहा  कि  महिलाएं  स्थाई  कमीशन  के  लिए  गैर  युद्ध  सेवा  के  लिए  पात्र । भारतीय  सेना  में  महिलाओं  को  स्थाई  कमीशन  पर  अब  क्या  बड़े – बड़े  बदलाव  होंगे  देखें – https://www.patrika.com/miscellenous-india/after-sc-verdict-benefits-of-women-in-army-5787094/                                                                                                ४ –  13  फरवरी  2019  में  सरकार  ने  एसएससी  से  आने  वाली  महिला  अधिकारियों  को  युद्ध  में  मदद  करने  वाले  सिगनल्स  इंजीनियर  आर्मी  एविएशन  एयर  डिफेंस  इलेक्ट्रॉनिक्स  एंड  मैकेनिकल  इंजीनियर  आर्मी  सर्विस  कोर  आर्मी  ऑर्डिनेंस  को  और  इंटेलिजेंस  में  स्थाई  कमीशन  का  आदेश  दिया ।                                                                                              1990  के  बाद  सेना  में  महिला  शक्ति  पर  नजर – (जून  2019  तक  का  आंकड़ा )                                                                    १ – महिलाओं  को  थल  सेना  में  आने  का  मौका  मिला-  1653                                                 २ – महिलाएं  जो  नौसेना  में  कार्यरत  हैं – 490                                                              ३ – महिलाओं  को  वायु  सेना  में  आने  का  मौका  मिला – 1905                                    ४ –  8  महिला  फाइटर  पायलटओं  की  नियुक्ति  2016  के  बाद  हुई ।                                        ५ – 65000  सैन्य  अधिकारियों  के  पद  हैं  सैन्य  बल  में                                                               इस  प्रकार  वर्तमान  में  महिलाओं  की  संख्या –                                                         थल  सेना – 3.89 %                                      नौसेना- 6.70 %                                                               वायु  सेना- 13 . 28%।                                                        गौरवशाली  क्षण – महिलाएं  सारी  वर्जनाएं  तोड़कर  नित  नया  इतिहास  लिख  रही  हैं  और  भारत  भी  नारी  के  सेना  में  सशक्त  होने  का  गवाह  बन  रहा  है | फ्लाइंग  लेफ्टिनेंट  शिवांगी  सिंह  दुनिया  के  सर्वोत्तम  श्रेणी  युद्धक  विमानों  में  से  एक  रॉफेल  की  पहली  महिला  पायलट  बनने  जा  रही  हैं  उन्हें  देश  के  साथ  सबसे  ताकतवर  व  बाहुबली  विमान  राफेल  उड़ाने  की  जिम्मेदारी  मिली  है।                                                                                                            उत्तर  प्रदेश  के  वाराणसी  की  रहने  वाली  फ्लाइंग   लेफ्टिनेंट  शिवांगी  सिंह  का  राफेल  उड़ाना  कोई  चुनौतीपूर्ण  कार्य  नहीं  होगा  क्योंकि  इसके  पहले  भी  वह  मिग – 21   विमान  उड़ाती  हैं |   इसी  गौरवशाली  परंपरा  को  आगे  ले  जाने  वाली  अवनी  चतुर्वेदी  पर  जानकारी  के  लिए इस  लिंक  पर  जाएं – https://www.palakwomensinformation.com/2020/08/mahila-aur-samaj.html                                                                                                           इन   महिलाओं  ने  ही  सेना  के  सशस्त्र  युद्धक  अभियानों  से  महिलाओं   को  बाहर  रखने  की  नीति  को  ध्वस्त  करते  हुए  इतिहास  रचा  है |